महाराष्ट्र सरकार ने दूध में मिलावट को लेकर सख्त रवैया अपनाया है. सरकार ने दूध में मिलावट पर मकोका कानून लगाने को लेकर प्रस्ताव पेश करने की बात की है. यह बैठक विधानभवन में उपमुख्यमंत्री अजित पवार की अध्यक्षता में संपन्न हुई. सरकार का कहना है कि दूध और इससे जुड़े खाद्य पदार्थों में होने वाली मिलावट एक बेहद गंभीर मामला है, जिससे लोगों की जान को खतरा पैदा होता है. इसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

दूध और अन्य खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों के खिलाफ मकोका (महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट) के तहत कड़ी कार्रवाई करने के लिए मौजूदा कानून में जरूरी संशोधन किए जाएंगे. इस संबंध में एक प्रस्ताव तैयार कर मंत्रिमंडल के सामने पेश करने के निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने बैठक में दिए.

क्यों आयोजित की गई बैठक
राज्य में ‘एनालॉग चीज’ को ‘एनालॉग पनीर’ के नाम से बेचे जाने की घटनाओं के साथ ही सोलापुर जिले के पंढरपुर तालुका के भोसे गांव में सामने आए दूध मिलावट मामले पर विधानसभा में उठाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के तहत यह बैठक आयोजित की गई थी. यह बैठक विधान भवन में उपमुख्यमंत्री अजित पवार की अध्यक्षता में संपन्न हुई.

कितनी सजा का प्रावधान
इससे पहले भी विधानसभा में घोषणा की गई थी कि दूध में मिलावट करने वालों के लिए तीन साल तक की सजा का कानून जल्द ही लागू किया जाएगा. मौजूदा स्थिति में, दूध में मिलावट करने वालों को सिर्फ छह महीने की सजा का प्रावधान है, जिसकी वजह से आरोपी को तुरंत जमानत मिल जाती है. सजा का प्रावधान 3 साल किए जाने पर जमानत मिलने में देर होगी और मकोका का प्रस्ताव पास हो जाने के बाद दूध में मिलावट करने वाले आरोपियों को 6 महीने तक जमानत नहीं मिलेगी. मकोका लगने पर और कोर्ट में साबित होने पर आरोपी को 10 साल से लेकर उम्रकैद तक कि सजा का प्रावधान है.

अगर सजा को तीन साल तक बढ़ाया जाता है, तो आरोपी को जमानत नहीं मिलेगी. इसलिए, इस अपराध के लिए तीन साल की सजा का प्रावधान करने वाला कानून लाने की मांग की गई थी. एक जानकारी के अनुसार पूरे देश में नकली और मिलावटी दूध के मामलों में पकड़े गए ज्यादातर आरोपियों को 1 दिन से लेकर 1 हफ्ते के अंदर ही जमानत मिल जाती है और जमानत मिलने के बाद भी 40 प्रतिशत आरोपी दोबारा दूध मिलावट के आरोप में पकड़े गए हैं.

मकोका