जबलपुर

मध्य प्रदेश में मुस्लिम धर्म गुरु मुफ्ती ए आजम डॉ. मौलाना मुसाहिद रजा का एक पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने प्रदेश के मुसलमानों को सभी पहचान संबंधित दस्तावेजों को सुधरवाने की अपील की है। बिहार में मतदाता सूची शुद्धिकरण के नाम पर चल रहे अभियान ने पूरे मुस्लिम समाज को चिंता में डाल दिया है। यही कारण है कि मध्यप्रदेश के मुफ्ती ए आजम डॉ. मौलाना मुसाहिद रजा ने तमाम मुस्लिम बंधुओं को एक पत्र जारी किया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे पत्र को 16 जुलाई 2025 को जारी होना बताया जा रहा है। पैगाम में सभी मुसलमानों से देश की नागरिकता सिद्ध करने वाले तमाम कागजात पहले से दुरुस्त करने की ताकीद की गई है। पत्र के माध्यम से जारी पैगाम में मुफ्ती ए आजम डॉ मौलान मुसाहिज रजा की जानिब से कहा गया है कि, मेरे अजीज भाइयों हमारे मुल्क हिंदुस्तान में एनआरसी की पड़ताल बहुत जोरों पर चल रही है (जिसका हल्ला पहले भी हो चुका है) एनआरसी, सीएए और एनपीआर के मुद्दों को लेकर भाजपा हुकूमत बहुत उत्सुकता से गौर फिक्र कर रही है। हमें यह बात अच्छे से अपने दिमाग में बैठा कर सोच फिक्र रखना होगा‌। क्योंकि हमारा नाम हर लिस्ट में नं 01 पर रखा गया है। एनआरसी किसी भी समय हमारे सूबे मध्य प्रदेश में शुरू हो जाएगी जिससे पहले हमें अपनी नागरिकता को भारतीय साबित करने के लिए कागजात की तैयारी पूरी करना होगा जिसमें हमारी काहिली और सुस्ती हमारे लिए व हमारे छोटों के लिए बहुत नुकसान दायक साबित होगी।

इस लिए आपसे गुजारिश हैं' काल करे सो आज' पर अमल करते हुए तमाम नीचे दर्शाए गए जरूरी कागजात (प्रमाण पत्रों) को जल्द से जल्द मुकम्मल कर लें। पत्र में जिन कागजों को तुरंत तैयार करने कहा गया है उनमें बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन काड, इलेक्शन कार्ड (वोटर आई.डी.), राशन कार्ड, पासपोर्ट, बैंक पासबुक (जिसकी केवाईसी पूरी हो), बिजली का बिल शामिल हैं। कहा गया है कि दस्तावेज हर मुस्लिम मर्द और औरत के पास सही तारीख-ए-पैदाइश और हर कागज में नाम की सही स्पेलिंग के साथ होना लाजमी है। मौलाना साहब के पत्र में जिन और कागजों का जिक्र है, उनमे निकाहनामा (मैरेज सर्टिफिकेट), डोमिसाइल (मूल निवासी प्रमाण पत्र), इनकम सर्टिफिकेट, ओ.बी.सी. सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट (अम्मी/अब्बा, 

                           

NRC क्या है?

NRC (नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स) का मतलब है भारतीय नागरिकों की एक सूची, जिसका उद्देश्य अवैध प्रवासियों की पहचान करना है. 

क्या NRC लागू हो रहा है?

फिलहाल, NRC केवल असम में लागू है. भारत सरकार ने 2021 में इसे पूरे देश में लागू करने की योजना की घोषणा की थी, लेकिन इसे अभी तक लागू नहीं किया गया है. 

अफवाह क्यों?

सोशल मीडिया और कुछ वेबसाइटों पर NRC को लेकर गलत सूचना फैलाई जा रही है, जिसमें लोगों को दस्तावेज तैयार रखने की अपील की जा रही है. 

क्या करें?

किसी भी आधिकारिक घोषणा के बिना, NRC दस्तावेज तैयार रखने की अपील पर ध्यान न दें. 

सत्यापित करें:

यदि आपको NRC या किसी भी सरकारी योजना के बारे में जानकारी चाहिए, तो आधिकारिक सरकारी वेबसाइटों या विश्वसनीय समाचार स्रोतों से जानकारी प्राप्त करें. 

NRC