Police Commissioner System : छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक बड़ा प्रशासनिक बदलाव होने जा रहा है। राज्य सरकार 23 जनवरी से रायपुर में पहली बार पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू करने की तैयारी में है। इस संबंध में प्रस्ताव पूरी तरह तैयार है और आज होने वाली मंत्रिपरिषद की बैठक में इस पर अंतिम फैसला लिया जा सकता है। खास बात यह है कि सरकार इसे केवल नगर निगम सीमा तक सीमित न रखकर पूरे रायपुर जिले में लागू करने की योजना बना रही है।

पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू होने के बाद पुलिस कमिश्नर को जिला मजिस्ट्रेट के समान कई अहम अधिकार मिलेंगे। कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी सीधे पुलिस कमिश्नर के पास होगी, जिससे कलेक्टर और एसपी की दोहरी व्यवस्था खत्म हो जाएगी। इससे निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज होगी और अपराध नियंत्रण में अधिक प्रभावशीलता आएगी। लाइसेंस जारी करने जैसे अधिकार भी पुलिस कमिश्नर के पास होंगे। यह पद केवल आईपीएस अधिकारी को ही सौंपा जाता है।

सरकार की योजना के तहत रायपुर शहर के साथ-साथ नवा रायपुर अटल नगर, माना क्षेत्र, एयरपोर्ट इलाका और औद्योगिक क्षेत्र भी Police Commissioner System के दायरे में शामिल किए जा सकते हैं। शुरुआत में इसे केवल शहर तक सीमित रखने पर विचार था, लेकिन बाद में प्रस्ताव में बदलाव किया गया। अलग-अलग शहरी और ग्रामीण पुलिसिंग व्यवस्था से पुलिस बल की कमी बढ़ती और सरकार पर हर साल 50 करोड़ रुपये से ज्यादा का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ता।

इसके अलावा, नगर निगम से सटे गांवों के लोगों को शिकायत दर्ज कराने के लिए 25 से 35 किलोमीटर दूर जाना पड़ता, जो व्यावहारिक नहीं था। इन्हीं कारणों से पूरे जिले में एकीकृत कमिश्नरी सिस्टम लागू करने का फैसला किया गया।

देशभर में देखें तो वर्तमान में 71 शहरों में Police Commissioner System लागू है। मध्य प्रदेश में भोपाल और इंदौर, उत्तर प्रदेश के 7 शहरों के अलावा दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, लखनऊ और जयपुर जैसे बड़े शहरों में यह व्यवस्था पहले से लागू है। रायपुर का इसमें शामिल होना छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक इतिहास में एक अहम कदम माना जा रहा है।