इन्दौर। इंदौर (Indore) नगर निगम (Municipal council) को बड़ा झटका लगा है। निगम द्वारा बनाए जा रहे पोर्टल (portal) के लिए डाटा (data) देने से राज्य सरकार ने इनकार कर दिया है।

 अब तक इंदौर नगर निगम भी प्रदेश के अन्य नगर निगम की तरह अपने सारे कामकाज को राज्य सरकार के ई-नगर पालिका पोर्टल से ही चलाता है। यह पोर्टल बार-बार हैंग होने और उसके सर्वर के डाउन होने के कारण नगर निगम को अपने कामकाज में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में नगर निगम द्वारा राज्य सरकार से अनुमति लेकर अपना खुद का पोर्टल बनाने का काम शुरू किया गया। इसके लिए निगम द्वारा ठेका देकर निजी क्षेत्र की एजेंसी को हायर किया गया। इस एजेंसी द्वारा पोर्टल बनाकर तैयार कर लिया गया है। अब इस पोर्टल में नगर निगम के संपत्तिकर, जलकर और अन्य कर का डाटा अपलोड किया जाना है। निगम द्वारा राज्य सरकार से यह डाटा बार-बार मांगा जा रहा है, लेकिन सरकार की ओर से यह डाटा नहीं मिल पा रहा है। कल सोमवार को आयोजित की गई उच्च स्तरीय बैठक में यह मामला प्रमुखता के साथ उठा। जैसे ही इस मामले पर चर्चा शुरू हुई वैसे ही अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय दुबे ने सरकार की ओर से डाटा उपलब्ध कराने से इनकार कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि नगर निगम द्वारा जो पोर्टल बनाया गया है वह कितना सुरक्षित है और कितना राज्य सरकार की नीति के अनुरूप है, इस बात का परीक्षण करना आवश्यक है। इस तरह से डाटा देकर नगर निगम को अपना अलग से पोर्टल चलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। बैठक में महापौर पुष्यमित्र भार्गव द्वारा जानकारी दी गई कि हमने पोर्टल राज्य सरकार की अनुमति के आधार पर ही तैयार किया है। इसी तरह से भोपाल नगर निगम द्वारा भी अपना अलग से पोर्टल बनाकर काम किया जा रहा है। भार्गव द्वारा यह जानकारी दिए जाने के बावजूद दुबे के रुख में कोई परिवर्तन नहीं आया। उन्होंने कहा कि इस तरह से हर नगर निगम को अपना पोर्टल बनाकर अपना काम करने की अनुमति दे पाना संभव नहीं है। इस बैठक में आखिरकार तय हुआ कि आने वाले समय में भोपाल में प्रेजेंटेशन रखकर नगर निगम के पोर्टल का प्रदर्शन दुबे के समक्ष किया जाएगा। फिर उनके द्वारा गुण-दोष के आधार पर इस मामले पर विचार किया जाएगा। इसके साथ ही हाल-फिलहाल तो नगर निगम के पोर्टल के आने की संभावना धूमिल हो गई है।