उत्तर प्रदेश जल्द ही देश का प्रमुख फुटवियर मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रहा है. चीन की सात प्रमुख कंपनियों ने राज्य में करीब 2500 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव दिया है. यह निवेश कानपुर और आगरा में बन रहे फुटवियर पार्कों में किया जाएगा, जिससे लगभग 10 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की उम्मीद है.

चीन दौरे के बाद मिला निवेश प्रस्ताव

यूपी सरकार और चर्म निर्यात परिषद (CLE) की 6 दिवसीय चीन यात्रा के दौरान यह प्रस्ताव सामने आया. एमएसएमई और औद्योगिक विकास के प्रमुख सचिव आलोक कुमार की अगुवाई में टीम ने फुजियांग प्रांत के जिनजियांग इंटरनेशनल शूज एंड टेक्सटाइल सिटी का दौरा किया. इसके साथ ही गुआंगझोउ फुटवियर फेयर में भी भाग लिया गया, जहां नाइकी, प्यूमा और क्रॉक्स जैसे ब्रांड्स के लिए काम करने वाली एवरवान ग्रुप सहित कई कंपनियों ने रुचि दिखाई.

किन कंपनियों ने दिखाई दिलचस्पी?

  • लियू सुइलोंग (एसोसिएशन अध्यक्ष): पूरा फुटवियर ईकोसिस्टम स्थापित करने का प्रस्ताव
  • एलेक्स कै (तियानफू): विशेष वस्त्र सामग्री
  • डिंग चिंग खी: सोल और अपर मोल्डिंग
  • यिहुआंग डिंग (याओक्सिंग टेक्सटाइल): तकनीकी वस्त्र
  • होंग जी जियान (बेयॉन्ग): सिलाई मशीनें
  • झोंगताई: फुटवियर मशीनरी
  • ग्वांगडोंग शू मैन्युफैक्चरर्स: अकेले 1000 करोड़ रुपये का निवेश

कहां बनेंगे पार्क?

कानपुर के रमईपुर में 131.69 एकड़ और आगरा में 300 एकड़ क्षेत्र में फुटवियर पार्क विकसित किए जा रहे हैं. यह परियोजना उत्तर प्रदेश को लेदर और फुटवियर उद्योग का वैश्विक हब बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है. यूपीसीडा (उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण) के अनुसार, इन पार्कों के निर्माण से न केवल स्थानीय उद्योगों को मजबूती मिलेगी, बल्कि हजारों युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी प्राप्त होंगे.

निवेशकों की वीजा प्रक्रिया पर मांग

चीनी निवेशकों ने भारत सरकार से वीजा प्रक्रिया को सरल बनाने की अपील की. इस पर भारतीय पक्ष ने भरोसा दिया कि शुरुआती शार्ट टर्म वीजा और फिर ऑटोमेटिक छह माह का वीजा देने पर विचार किया जाएगा. इस आश्वासन के बाद छह और निवेशकों ने अगले 18 महीनों में ₹1500 करोड़ के अतिरिक्त निवेश में रुचि जताई है.

नई नीति कई तरह की छूट

इन निवेशों को मूर्त रूप देने के लिए भारत सरकार की नीति और वीजा नियमों पर अंतिम निर्णय अगले महीने लिया जाएगा. वहीं यूपी सरकार की लेदर व फुटवियर पॉलिसी 2025 के तहत निवेशकों को सब्सिडी, स्टांप ड्यूटी छूट सहित कई रियायतें मिलेंगी.

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