परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए आयोगों को कड़े निर्देश जारी

पटना। बिहार सरकार ने राज्य में आयोजित होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को पूरी तरह पारदर्शी, त्रुटिहीन और निष्पक्ष बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री के विशेष दिशा-निर्देशों के बाद, सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. बी. राजेंदर की अगुवाई में रविवार को राज्य के प्रमुख भर्ती और चयन आयोगों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की गई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य परीक्षाओं के आयोजन में आने वाली कमियों को दूर करना और पूरी व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाना है।

भर्ती बोर्ड के तमाम बड़े अधिकारी बैठक में रहे मौजूद

पुराने सचिवालय परिसर में स्थित सामान्य प्रशासन विभाग के कार्यालय में आयोजित इस महत्वपूर्ण बैठक में राज्य के सभी बड़े चयन मंडलों के आला अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इसमें बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC), बिहार तकनीकी सेवा आयोग (BTSC) और बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) समेत अन्य प्रमुख भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष, सचिव और सदस्य सचिव विशेष रूप से मौजूद रहे।

तकनीक के इस्तेमाल और परीक्षा को पारदर्शी बनाने पर मंथन

बैठक के दौरान इस बात पर विस्तार से चर्चा की गई कि आगामी परीक्षाओं को किस प्रकार अधिक विश्वसनीय और आधुनिक तकनीक से लैस किया जाए। परीक्षा के दौरान होने वाली किसी भी संभावित गड़बड़ी या मानवीय भूल को रोकने के लिए सभी आयोगों से उनके महत्वपूर्ण सुझाव और फीडबैक भी लिए गए। सरकार का इरादा एक ऐसा अभेद्य सिस्टम तैयार करना है जिससे पेपर लीक या मूल्यांकन में गड़बड़ी जैसी समस्याओं को हमेशा के लिए खत्म किया जा सके।

तय समय पर परीक्षा और निष्पक्षता सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता

अपर मुख्य सचिव डॉ. बी. राजेन्दर ने बैठक में शामिल सभी आयोगों को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि परीक्षाओं का समय पर आयोजन और पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता रखना उनकी सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने प्रशासनिक और तकनीकी ढांचे को और अधिक सुदृढ़ करने पर बल दिया ताकि प्रदेश के लाखों युवाओं और अभ्यर्थियों को एक निष्पक्ष, साफ-सुथरी और सुचारू परीक्षा प्रणाली का लाभ मिल सके।

आने वाली परीक्षाओं में दिखेंगे बड़े बदलाव

समीक्षा बैठक के अंत में इस बात पर सर्वसम्मति बनी कि बिहार में भविष्य में होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के सफल संचालन के लिए ढांचागत सुधार और जरूरी तकनीकी बदलाव तुरंत लागू किए जाएंगे। सरकार की इस कवायद का अंतिम लक्ष्य राज्य की रोजगार चयन प्रक्रियाओं को पूरी तरह भरोसेमंद, व्यवस्थित और विवादों से परे बनाना है।